महाराष्ट्राची ध्येयधुंदी आणि श्रमिकांची प्रतिष्ठा

 महाराष्ट्राची ध्येयधुंदी आणि श्रमिकांची प्रतिष्ठा

                  १ मे हा दिवस महाराष्ट्राच्या मातीत दोन महत्त्वाच्या प्रवाहांचा ऐतिहासिक संगम घेऊन येतो. एकीकडे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातून तावून-सुलाखून निघालेल्या मराठी अस्मितेचा सोहळा आणि दुसरीकडे जगाच्या प्रगतीचा कणा असलेल्या कष्टकरी वर्गाचा, म्हणजेच कामगार दिनाचा गौरव. आजच्या बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात या दोन्ही संकल्पनांचा पुनर्विचार करणे गरजेचे झाले आहे. १ मे हा दिवस केवळ कॅलेंडरवरील सुटीचा दिवस नसून, तो महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि जागतिक कष्टकऱ्यांच्या संघर्षाचा एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. १९६० सालची मराठी भाषिक राज्याची स्थापना आणि कामगार चळवळीचा जागतिक वारसा यांचा हा मिलाफ आपल्याला एकात्मिक विचार करण्यास प्रवृत्त करतो.

                    या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास केला असता, राज्याची सामाजिक वीण ही संत परंपरा आणि समाजसुधारकांच्या विचारांवर आधारित असल्याचे दिसते. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या या राज्यात आज सामाजिक स्तरावर काही मूलभूत प्रश्न उभे आहेत. आरक्षणाचे जटिल मुद्दे आणि जाती-जातींमधील वाढता संघर्ष ही राज्याच्या सामाजिक आरोग्यासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. वाढते शहरीकरण ग्रामीण भागातील संसाधनांवर ताण निर्माण करत असून, शहरांचे 'कॉस्मोपॉलिटन' स्वरूप टिकवताना ग्रामीण संस्कृतीचे जतन करणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. शैक्षणिक परीघातही गुणवत्ता आणि प्रवेश यांत मोठी दरी दिसते. केवळ पदवीधर निर्माण करण्यापेक्षा उद्योगाभिमुख कौशल्ये देण्याची गरज असून, 'महाराष्ट्र कौशल्य विकास अभियान' सारख्या योजनांना अधिक गती मिळणे आवश्यक आहे. डिजिटल क्रांतीच्या युगात दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचवणे आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.

                     राज्याची आर्थिक घडी पाहता, महाराष्ट्र आजही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. परकीय गुंतवणूक खेचून आणण्यात राज्य आघाडीवर असले, तरी शेजारील राज्यांकडून मिळणारी स्पर्धा तीव्र आहे. समृद्धी महामार्ग आणि कोस्टल रोड यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रगतीचा कणा असल्या, तरी कृषी क्षेत्रातील संकट दुर्लक्षित करून चालणार नाही. आजही निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून, हवामान बदल आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे शेतकरी अडचणीत आहे. शेतीला खऱ्या अर्थाने उद्योगाचा दर्जा देऊन प्रक्रिया उद्योगांना बळ देणे हाच आर्थिक विकासाचा शाश्वत मार्ग ठरेल. राजकीय स्थितीचा विचार केला असता, महाराष्ट्राच्या राजकारणात अलीकडे आलेली अस्थिरता आणि नैतिकतेचा ऱ्हास सामान्य मतदारांमध्ये उदासीनता निर्माण करत आहे. अशा वेळी प्रशासकीय पारदर्शकता आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण अधिक प्रभावी करण्याची गरज असून, केवळ राजकारण न करता लोकहिताची 'नीती' घडवणाऱ्या अभ्यासू नेतृत्वाची राज्याला आवश्यकता आहे.

                      कामगार विश्वाचा विचार करता, आज कामाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. १९६० साली मुंबईच्या गिरणी कामगारांनी या शहराला वैभव मिळवून दिले, मात्र आजचा श्रमिक 'गिग इकॉनॉमी' आणि आयटी क्षेत्राशी जोडला गेला आहे. 'वर्क फ्रॉम होम' आणि ऑनलाइन डिलिव्हरी क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, विमा आणि निवृत्ती वेतन मिळणे हा त्यांचा मानवी हक्क आहे. असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम मजूर आणि शेतमजूर यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या मंडळांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावामुळे पारंपरिक कामे लोप पावत असताना, कामगारांचे 'अपस्किलिंग' करणे हे राज्य आणि उद्योजक दोघांचेही कर्तव्य ठरते.

                   महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधताना केवळ उत्सवात न रमता 'अभ्यासू कृती'वर भर दिला पाहिजे. जेव्हा राज्याचा शेतकरी कर्जमुक्त असेल, तरुण हाताला शाश्वत काम असेल आणि सामाजिक सलोखा अबाधित असेल, तेव्हाच संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्वप्नपूर्तीचा खऱ्या अर्थाने आनंद साजरा होईल. श्रमिकांच्या घामाने आणि विचारांच्या तेजाने महाराष्ट्राची ही मंगल भूमी सदैव प्रकाशमान राहो, हाच संकल्प आजच्या दिनी करणे सयुक्तिक ठरेल. मराठी मनाची जिद्द आणि कष्टकऱ्यांचे बाहू एकत्र आले, तरच महाराष्ट्राची "महा-राष्ट्र" होण्याकडे सुरू असलेली वाटचाल अधिक प्रगल्भ आणि यशस्वी होईल. श्रमाच्या घामातूनच संस्कृतीचे सुवर्ण उगवते आणि एकतेच्या बळातूनच राज्याचे भाग्य उजळते, हेच त्रिकालबाधित सत्य आहे.

संजय गरबड मराठे

  9421973888