करिअर निवडतांना.....

 करिअर निवडतांना.....

नुकत्याच दहावी-बारावी च्या परीक्षा झाल्या.अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले पेपर झाले म्हणून सुटकेचा निःश्वास टाकला. पण ही सुटका थोड्या वेळासाठी आहे.कारण त्याच्यापुढे आता एक नवीन Mission असेल. ते म्हणजे करिअर ..!

            आता करिअरच्या दृष्टिकोनातून कोणत्या क्षेत्रात प्रवेश घ्यायचे असा प्रश्न सर्व विद्यार्थ्यांच्या मनात असतो.आणि त्या पेक्षा जास्त चिंता असते ती पालकांना...विद्यार्थ्यांची वयोमानानुसार निर्णय क्षमता तेवढी प्रगल्भ नसल्याने विद्यार्थी जास्तीत जास्त पालकांच्या निर्णयावर अवलंबून असतात.

       थोडक्यात पालक सांगतील ते आम्ही करू असे सहज बोलून जातात. काही विद्यार्थी आपल्या परिचयातील व्यक्तीचे यश व जीवनशैली चे अनुकरण करण्याची इच्छा मनात ठेवून त्या व्यक्तीने निवडलेले क्षेत्र निवडतात.

 10वी व 12 वी च्या नंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नातेवाईक पेक्षा मित्रांची BONDING तीव्र असल्याने ते मित्र जे करिअर निवडेल किंवा कॉलेज मध्ये प्रवेश घेईल तिथेच मी प्रवेश घेईल अशी भावना असते.

आपल्या पाल्याच्या करिअर निवडण्यात पालकांची सर्वात मोठी चूक म्हणजे दुसऱ्यांच्या मुलांसोबत तुलना करणे तसेच पाल्याच्या करिअरला आपली स्वतःची स्पर्धा समजणे. दुसऱ्यापेक्षा माझ्या मुलाला मोठं करण्याची अपेक्षा!

वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता सुरुवातीच्या काळात म्हणजे 10th व 12 th नंतर करिअर हे विद्यार्थी केंद्रीत नसून ते पालक केंद्रित असते.मात्र हेच करियर ग्रॅज्युएशन नंतर विद्यार्थी केंद्रीत होते. कारण तेव्हा विद्यार्थ्यांची निर्णय क्षमता विकसित झालेली असते.ते त्यांचे निर्णय घेण्यात सक्षम असतात.तेव्हा आपले निवडलेले करिअर बरोबर होते की चुकीचे ते समजते.आणि जर निर्णय चुकला असेल तर ते मात्र आपल्या पालकांना दोष देत बसतात.म्हणून पालकांनी आपल्या पाल्याची तुलना दुसऱ्यांसोबत न करता आपल्या पाल्याच्या क्षमता व गरज विचारात घेऊन करिअर निवडले पाहिजे.आपल्या मुलाला / मुलीला कोणते क्षेत्र आवडते त्यापेक्षा ते कोणत्या क्षेत्रात चांगले करू शकतात ते जाणून घ्यावे.त्यांची क्षमता विचारात घेऊन करिअर निवडल्यास पाल्यावर कधीही मानसिक ताण किंवा अभ्यासाचा ताण पडत नाही.आपल्या निवडलेल्या क्षेत्रात ते चांगले असल्याने त्यात प्राविण्य मिळविण्यास त्यांना वेळ लागत नाही.प्राविण्य मिळवल्यानंतर समाजाकडून मिळणाऱ्या कौतुकाचा वर्षाव त्यांना आपण यशस्वी झाल्याची जाणीव करून देत असतो.

           करिअर निवडतांना विद्यार्थ्यांनी सुद्धा विचार करणे आवश्यक आहे.आपला मित्र जे क्षेत्र निवडणार आहे म्हणून मी तेच क्षेत्र निवडेल असा अट्टाहास सोडावा. कोणतीही गोष्ट मिळविण्यासाठी वेळ लागतो.म्हणून असे झटपट पैसे मिळवण्याचे स्वप्न सोडून प्रामाणिक प्रयत्न करावे.जे काही क्षेत्र तुम्ही स्वतः किंवा पालकांच्या इच्छेने निवडणार आहेत.त्यात तुम्ही बेस्ट बनण्याचा प्रयत्न करा. त्याचे पूर्ण knowledge मिळवा. अपूर्ण knowledge घेतले तर तुम्हाला नोकरी शोधावी लागते. याउलट तुम्ही जर पूर्ण knowledge घेतले व त्यात प्राविण्य मिळवले तर नोकरी देणारे तुम्हाला शोधत येतात.

करिअर हा आयुष्यातील खूप महत्वाचा निर्णय आहे. त्यात तुम्ही केलेली चूक सुधारण्यात अनेक वर्ष फुकट जातात. त्यामुळे निवडलेल्या क्षेत्रात बेस्ट बनण्याचा प्रयत्न करा. अनेक विद्यार्थी पहिल्यांदा निवडलेले क्षेत्र सोडून इतरच क्षेत्रात करिअर करतात. बरेच विद्यार्थी आपल्या भौतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तात्पुरते काम करून Enjoy करतात. ( जसे.- महागडे फोन घेणे, गाडी घेणे) मात्र शैक्षणिक करिअरकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी वयोमान वाढल्याने पश्चात्ताप करण्याची वेळ येते. त्यामुळे करिअर बाजूला ठेवून तेच काम चालू ठेवावे लागते.काही अपवाद विद्यार्थी घराच्या परिस्थिती आणि मजबूरीमुळे काम करता करता शिक्षण घेतात.त्यांना परिस्थिती जाणीव असल्याने ते तात्पुरत्या रोजगारापेक्षा मिळणाऱ्या वेळात अभ्यास करून यश प्राप्त करतात. 

         म्हणूनच करिअर निवडतांना आपल्या क्षमतांचा विचार करा. आपले नातेवाईक किंवा परिसरातील यशस्वी लोकांचा सल्ला घ्या.आपले शिक्षक यांचा सल्ला घ्या. ध्येय निश्चित करायचे असेल तर त्यासाठी वेळ द्या. ध्येयबद्दल पूर्ण जाणून घ्या.अनेक मार्गदर्शक तसेच यशस्वी लोकांचे जीवन चरित्र पडताळून पहा.त्यामुळे त्यांनी केलेली मेहनतीमुळे त्यावरून तुम्हाला प्रेरणा मिळेल. त्यांच्या अनुभवाचा तुम्हाला फायदा होणार आहे. आपले करिअर आपल्याच हातात आहे.

आपल्या आई वडिलांच्या कष्टाची जाणीव असलेले विद्यार्थी जीवनात कधीही अयशस्वी होत नाहीत. भावी वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा ....!!!

 

भावेश सत्यवान पाटील - लिपिक, मंत्रालय

पोलीस भरती... एक स्वप्न वास्तवतेचं...!

 पोलीस भरती... एक स्वप्न वास्तवतेचं...!

        आज पुन्हा लॉकडाउन लागला...... *जगावे कसे*  हा प्रश्न असतानाच एकेक उद्योग बंद होत चालले आहेत. कुणी कुणाला सावराव इतकी भयानक परिस्थिती सगळीकडे. कित्येक शिकले सवरलेले भाजी विकण्यापासून मिळेल ते काम करू लागलेत. सगळंच इतकं अनपेक्षित आहे की बुद्धी सुन्न होते,बरं यातही प्रत्येकाची कुचंबणा वेगळी... काहींना मदत मिळतेय म्हणून चाललंय तर काहींना मदत मागायची कशी हा प्रश्न. सगळेच प्रश्न एरवी सहज मिळणाऱ्या उत्तरांच्या पलीकडे गेलेत; त्यातलाच एक.....

          हॅलो सर, 'भरतीचं काय?', भरती होईल की नाही?, असे प्रश्न विचारणारे अनेक फोन दररोज येत असतात. काय उत्तर द्यावे या प्रश्नांना? इकडे कोरोना सारखी महाभयंकर परिस्थिती चालू असताना या मुलांना भरतीचं पडलंय, पण एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. या उक्तीप्रमाणे  दुसऱ्या बाजूचा विचार केला तर या मुलांना कोरोना पेक्षा भरती झाली नाही तर ?...... याचीच भीती जास्त वाटत असते.त्याला कारणही तसंच आहे. मुलांनी आपलं सर्वस्व या भरतीसाठी लावलं आहे. म्हणून त्यांचे प्रश्न रास्त आहेत.

         एक पोलीस भरती प्रशिक्षण संस्थेचा माजी प्रशिक्षक म्हणून मला प्रश्न पडतो की यांना उत्तर द्यावी की नाही ? आणि दिले तरी यांची तात्पुरती समजूत घालण्यासारखे होईल.कारण सरकार नेहमीच यांना आशेत ठेवत आले आहे. 

         नाही असं नाही 2018 ला भरती झाली. त्यानंतर मागील तीन वर्ष भरती नाही. तेव्हापासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील मुले आस लावून आहेत की भरती होईल. 2019 ला जाहिरात आली सरकारच्या कोणत्यातरी महापरीक्षा पोर्टलवर फॉर्म भरले गेले. शासन निर्णयानुसार परीक्षेचे स्वरूपही बदलले. प्रथम लेखी त्यानंतर पन्नास मार्कांचा ग्राउंड. भरती होणार या जाहिरातीने मुलं खूश झाली. भरतीसाठी जीव  ओतून तयारीला लागली. सर कसा अभ्यास करू? काय करू? अशा प्रश्नांचा आमच्यावर भडीमार होत होता. सर्व तयारी झाली भरतीची. आणि भरती होणार तोच 1 महिन्यापूर्वी संपूर्ण जगात कोरोना महामारीची भयाण लाट पसरली. त्यानंतर सर्व भरतीना महाराष्ट्र शासनाने स्थगिती दिली. त्यात भर म्हणजे महापरीक्षा पोर्टल रद्द केले. आत्ता मुलांचं काय अनेक प्रश्न निर्माण झाले. वारंवार सरकारला विचारणा होऊ लागली. तेव्हा कुठे सत्ताधारी मंत्र्यांनी मोठ्या छातीठोकपणे सांगितले पोलीस दलात भरती करणार... तेही 12528 एवढी. (5297+7231).तेव्हा मुले आणखी खुश झाली. सर्व लहान मोठ्या प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रवेश फुल झाले. थोडे दिवस गेले, अजून काहीच अधिकृत घोषणा आली नाही म्हणून पुन्हा एकदा मुलांचा उत्साह कमी झाला... आणि काही काळातच  5297 पदांच्या भरतीची जाहिरात (2019 ला फॉर्म भरून घेतले होते ) त्या भरतीला सरकारच्या भरती प्रक्रियेच्या स्थगितीच्या शासन निर्णयामधून मधून वगळले, असा आदेश शासनाने काढला. मुलांना कुठेतरी आशेचा किरण दिसू लागला. 

पुन्हा मुले आपल्या अभ्यासाला लागली. माननीय मंत्री जिथे जातील तिथे आम्ही 12528 भरती करु, दोन महिन्यात भरती प्रक्रिया पूर्ण करू, अमुक महिन्यात भरतीला सुरुवात करू , अशा अनेक घोषणांनी - आश्वासनांनी मुलांच्या मनात भरतीचा दिवा तेवत ठेवला होता.

        अचानक राजकीय वर्तुळात भूकंप झाल्या सारख्या घटना घडल्या आणि सर्वात मोठा धक्का या मुलांना तेव्हा बसला जेव्हा गृहमंत्री बदलल्याची बातमी आली .गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. दुसऱ्याच दिवशी गृहमंत्री बदलले मग गृहमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांचं काय? आश्वासनांचं काय? लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचं काय? मा. गृहमंत्र्यांची जागा एका दिवसात भरू शकतात आणि आमच्या जागा 3 वर्षात भरू शकत नाही असाही प्रश्न त्यांच्या मनात येऊन गेला असेल .एवढं सर्व होत असताना कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेने जगाला हैराण केलं आहे आणि या मुलांच्या मनातील उरलीसुरली आशा पण निघून गेली आहे. याचसाठी 'आता पुढे काय होईल ?' म्हणून ते फोन करून आकांताने विचारणा करत असावेत. 

       आता या मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास बांधील म्हणून  मुलांना एकच सांगतो की तुमचा आत्मविश्वास ढळू देऊ नका. वय वर्ष 18 ते 30 हा आपला उमेदीचा काळ आहे. भरती होईल की नाही हे कोणीही सांगू शकत नाही आणि कधी होईल हेही सांगू शकत नाही परंतु अभ्यास चालू ठेवा. घरची जबाबदारी तुमच्या अंगावर असेल, त्यामुळे ती पार पाडण्यासाठी तुम्हाला कामही करावं लागेल. उरलेला वेळ भरतीसाठी द्या.शक्यतो थोडे दिवस कामासाठी गेलात आणि अभ्यासापासून दूर झालात तर भरती आल्यानंतर तुम्हाला तेवढा न्याय भरतीला देता येणार नाही. त्यामुळे तुमचं पोलीस बनायचं स्वप्न हे स्वप्नच राहू शकते. अनेक मुलींच्या मनातील प्रश्न असतो, सर लग्न करू का ? भरतीचं नक्की नाही म्हणून घरचे मागे लागलेत, किती वर्ष झाले ? अजून किती? या मुलींना पण घरच्यांचा  उत्तर द्यावं लागतंय नि घरच्यांना वास्तव सोडून चालत नाहीत ....समस्या  एकातून दुसरी . कोणाकडेही ठोस उत्तरं नसणारी नि हतबल करायला लावणारी.संवेदनशील माणसाची  परीक्षा पाहणारी अशी ही वेळ. एक वर्ष द्या, दोन वर्षे द्या. असे सांगून त्याही थकून गेल्या आहेत. शेवटी आपलं स्वप्न बाजूला ठेवून अनेक मुली संसारांमध्ये मन गुंतवत  आहेत . त्याचबरोबर मुलांची आर्थिक आणि सामाजिक कुचंबणा होत आहे.

          पण बाकीच्यांचं काय ?संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लाखो विद्यार्थी या परीक्षेची तयारी करत आहेत ,पात्रता आहे की नाही हे तपासण्यासाठी सुद्धा भरती द्यावी लागते.दरवर्षी होत असती तर आपली पात्रता ओळखून बऱ्याच जणांनी हे क्षेत्र सोडून दुसरे क्षेत्र निवडलेही असतं. पण तशी संधीही या मुलांना मिळालेली नाही. अनेक मुलांचे भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे. 

यासाठी मुलांनी आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीचा वापर करून आपल्या क्षमता ओळखल्या पाहिजेत. जेणेकरून स्वतःच भवितव्य हे एकाच घटकाशी निगडित नसेल. तसेच सरकारने सुद्धा नुसत्या घोषणाबाजी न करता विशिष्ट धोरण ठरवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा प्रमाणे वर्षा आरंभीच वेळापत्रक जाहीर करून या मुलांच्या परीक्षा वेळोवेळी घेण्यात याव्यात. जेणेकरून यांना परीक्षा ठराविक वेळा मध्ये देता येईल आणि असे अनेक विद्यार्थी या क्षेत्रावर अवलंबून न राहता आपला मार्ग निवडण्यास स्वतंत्र होतील. नाहीतर अशा अनेक विद्यार्थ्यांचा गाळ या क्षेत्रात असाच साचून राहील आणि परिणामी याची दलदल लाखो विद्यार्थ्यांचा घास घेतल्याशिवाय राहणार नाही आणि  तेव्हा मात्र वेळ निघून गेलेली असेल.

प्रत्येकाने एकमेकांना सावरण्यासाठी हात देऊन सर्वांनी एकत्रित या परिस्थितीत टिकून राहणं हेच तेवढं वास्तव आजच्या काळात दिसतं.

धन्यवाद!

                 - भावेश सत्यवान पाटील

                    लिपिक,मंत्रालय,मुंबई

युवा व इको क्लब

समग्र शिक्षा अंतर्गत युवा व इको क्लबसाठी मिळलेल्या रकमेचा विनियोग कसा करणार ? सन 2020-21 मध्ये युवा व इको क्लब स्थापन करून त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचना शासनाने याअगोदरच दिलेल्या आहेत. त्यासाठी लहान शाळांना 5000 व मोठ्या शाळांना 10,000 रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत.चला तर मग, जाणून घेऊया कशा प्रकारे आपण युवा व इको क्लब स्थापन करू शकतो...? विदयार्थ्याच्या वैयक्तिक आवडीनिवडी, त्यांचेमधील नेतृत्व गुण, प्रतिभा आणि सर्जनशीलता यामध्ये वाढ, आत्मविश्वास, छंद आणि विविध कौशल्ये विकसित करण्यासाठी युवा क्लब स्थापन करणे आवश्यक आहे. यानुषंगाने शाळामार्फत युवा क्लब स्थापन करावयचे आहेत मा. पंतप्रधान भारत सरकार यांचे युवा शक्तीच्या बाबतीत विशेष दृष्टीकोन आहेत. युवा शक्ती सुधारल्यास देशाचा विकास होतो. यामध्ये पुढील क्लबचा समावेश करता येईल. वादविवाद क्लब, कला आणि संस्कृती क्लब, लघुचित्रपट तयार करणारे क्लब, विज्ञान क्लब, पुस्तक वाचन क्लब, फोटोग्राफी क्लब, क्रीडा क्लब, स्वंयसुरक्षितता क्लब, पर्यावरण किंवा इको क्लब इत्यादी, सन २०१९ २० करीता वादविवाद क्लब, कला व संस्कृती क्लब, पुस्तक वाचन क्लब आणि क्रीडा क्लब प्रथम टण्यामध्ये स्थापन करावयाचे आहे. युवा व इको क्लब नव्याने संकल्पना अंतर्भूत असल्यामुळे व केंद्रशासनाकडून याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे राज्यस्तरावर समग्र शिक्षा अंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम सन २०१९-२० या लेखाशीर्षाखाली युवा व इको क्लब या उपउपक्रमाखाली राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांसाठी रु. १०,०००/- प्रति शाळा याप्रमाणे व प्राथमिक शाळांसाठी रुपये ५०००/- प्रति शाळा याप्रमाणे रक्कम राज्यस्तरावरून निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर तरतूद फक्त शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी मंजूर आहे. संबंधित शाळांनी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पूर्व मान्यतेने शाळा स्तरावरून तरतूद खर्च करावयाची आहे. मंजूर तरतूदीपेक्षा जादा खर्च केल्यास जादाची तरतूद शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत उभी करावी शासनाकडून ती मंजूर केली जाणार नाही. निश्चित केलेली तरतूद विभाग / जिल्हा / तालुका स्तरावरून खर्च करता येणार नाही. केंद्राअंतर्गत शाळांनी केंद्रस्तरावर एकत्र येऊन संबंधित क्लबसाठी लागणाच्या तरतूदीचे क्लबनिहाय सूक्ष्म नियोजन करावे व मंजूर तरतूदीमध्ये केंद्र स्तरावर क्लब स्थापन करून त्याची मार्गदर्शक सूचनानुसार अंमलबजावणी करावी. क्लबचा प्रमुख, विद्यार्थ्यांमधून निवडणूक पद्धतीने निवडावा. विविध क्लबच्या कामकाजात आवड असणाऱ्या निवडक शिक्षकांच्या मदतीने क्लब तयार करून घ्यावेत.एका क्लब मध्ये कमीत कमी ११ व जास्तीत जास्त कितीही सदस्य राहु शकतील, प्रत्येक क्लबसाठी स्वतंत्र समिती करावी. समितीचे समितीप्रमुख व सचिव आणि बाकी सर्व सदस्य अशी रचना असावी. क्लबनिहाय क्लबची सदस्य यादी केंद्रस्तरावर दर्शनी फलकावर निदर्शनास आणून दयावी.क्लबच्या कार्यपध्दतीबाबत खालीलप्रमाणे सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत. १)वादविवाद क्लब विद्यार्थ्यांचा शब्दसंग्रह वाढावा, बोली भाषा तसेच वकृत्व शैली सुधारावी, विद्यार्थ्यांमध्ये साहसी वृत्ती वाढवावी तसेच नेतृत्व गुणांस वाव मिळावा ही वादविवाद क्लबची उद्दिष्टये राहतील वादविवादामध्ये आवड असलेल्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षकांच्या मदतीने क्लब तयार करावा. दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे दोन गट तयार करून त्यांच्यामध्ये पुढील विषयाच्या आधारे वादविवाद घेता येईल. स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, संरक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, स्त्री-पुरुष समानता, डिजीटल कामे, लोकशाही सक्षमीकरण, शाळा व्यवस्थापन, नियोजन, प्रसार माध्यम, शासनाच्या विविध योजना इत्यादी वादविवाद स्पर्धा आयोजित करून त्यामध्ये उत्कृष्ठ वाद विवाद घडवून आणणाच्या तीन विद्यार्थ्यांना/गटांना शालेय वस्तुस्वरुपात पारितोषिक देण्यात यावे. या वादविवाद क्लबमार्फत विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व गुण, आत्मविश्वास, साहसी वृत्ती, कलागुणाना वाव इत्यादी कौशल्यामध्ये यांची वाढ होणे अपेक्षितआहे. वादविवाद स्पर्धेत उत्कृष्ट वाद विवाद घडबून आणणार्या ३ विद्यार्थी निवडण्यात यावे. तीन विजेत्यांना शालेय वस्तुस्वरुपात/ ग्रंथ स्वरुपात पारितोषिक देण्यात यावे. वादविवादासाठी घेतलेल्या विषयाची इंग्रजी भाषेतील माहिती जिल्हास्तरावर व संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांना पाठविण्यात यावी. 2 ) कला आणि संस्कृती क्लब या क्लब मध्ये कला, संगीत आणि नृत्य यांचा समावेश करण्यात यावा. विद्यार्थ्याच्या अंगी असणाऱ्या उपजत कलांचे जतन व विकास हे या क्लबची उद्दिष्ट आहे. यामध्ये विविध नृत्य, गायन, वादन, वकृत्व तसेच स्थानिक संस्कृती जतन करण्यासाठी प्राचिन संस्कृती जपणारे कलाप्रकार अशा प्रकारच्या कलांमध्ये गुणात्मक वाढ होण्यासाठी सदर क्लबची स्थापना करण्यात यावी.विविध कलांमध्ये आवड असलेल्या व स्थानिक संस्कृतीची जाण असलेल्या विद्यार्थ्यांचा, शिक्षकांच्यामदतीने कला व संस्कृती क्लब तयार करावा. विविध भारतीय नृत्य प्रकार, स्पर्धा, नाटयछटा, पथनाटये एकांकिका, लोककला, स्पर्धा आयोजित करून त्यांच्या अंगी असणाऱ्या कलागुणांना वाव देण्यात यावा. या उपक्रमामधून लोकजागृती होईल, असे सुद्धा विचारात घ्यावे. उपरोक्तनुसार स्पर्धा घेण्यात याव्यात. स्पर्धा आयोजित करून प्रत्येक प्रकारच्या स्पर्धेनुसार प्रथम तीन गट / विजेत्यांना शालेय वस्तुस्वरुपात पारितोषिक देण्यात यावे. घेतलेल्या स्पर्धाची इंग्रजी भाषेतील माहिती जिल्हास्तरावर पाठविण्यात यावी.स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी व पारितोषिकांसाठी येणारा खर्च शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन त्या क्लब साठी मंजूर केलेल्या रकमेतून भागवावा. 3 ) पुस्तक वाचन क्लब विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, त्यांना वाचनाची सवय लागावी, त्यांचे वाचन सुधारावे भाषा समृध्द व्हावी इत्यादी उद्दिष्ट समोर ठेवून पुस्तक वाचन क्लब निर्माण करण्यात यावा. सन २०१६-१७ ते सन २०१८-१९ पर्यंत शाळांना ग्रंथालय समृद्धीकरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. तसेच पूरक वाचनाच्या पुस्तकांचा सुद्धा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. तसेच सन २०१९ २० मध्ये पूरक वाचनाच्या पुस्तकांचा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचेकडून होणार आहे. सद्यस्थितीत शाळेतील ग्रंथालये विविध पूरक वाचनाच्या पुस्तकांनी समृद्ध आहेत. वाचनाची व्यक्तीमत्व विकासासाठी उपयुक्तता, ज्ञानात भर पडणे, वकृत्व सुधारण्यासाठी होणारी मदत भविष्यात विविध स्पर्धा परिक्षांसाटी वाचनामुळे होणारे फायदे, सामान्य ज्ञान, समाज, राज्य,देश जगाची होणारी ओळख, अनेक मोठया व्यक्तींची आत्मचरित्र्ये, त्याचे कतृत्व, देशप्रेम यापुस्तकांचा वापर करून पुस्तक वाचन क्लब मधील सदस्य विद्याथ्यांचे वरील उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शिक्षकांच्या मदतीने प्रयत्न करण्यात यावे.पुस्तक वाचन क्लबमधील सदस्यांच्या मदतीने पूरक पुस्तकांचा वापर विद्यार्थ्यांच्या पालकांनासुद्धा करता येईल. यामुळे पालकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणारे संदेश जातील व समाजसुधारणा घडण्यास मदत होईल. युवा क्लब या लेखाशीर्षाखाली प्राप्त होणारा निधी पुस्तक खरेदीसाठी वापरण्यात येऊ नये. या क्लबमध्ये विद्यार्थ्यांनी उपरोक्त कौशल्ये आत्मसात केल्यानंतर त्यांच्यामधून काही विद्यार्थी निबंध, कथा, कविता, संवाद तयार करू शकतील. अशा विद्यार्थ्यांची भाषा विषय शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या मदतीने वाचन,लेखन स्पर्धा घेण्यात याव्या. पुस्तके वाचन क्लबच्या सदस्य विद्यार्थ्यांमधून उपरोक्त स्पर्धमधून उत्कृष्ट निबंध, कथा, कविता, संवाद लिहिणान्या ३ विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य स्वरुपातील पारितोषिक देण्यात यावे, इंग्रजी भाषेतील ३ उत्कृष्ट निबंध, कथा, कविता, संवाद जिल्हास्तरावर पाठविण्यात यावे, जिल्हास्तरावरून यामधील ३ उत्कृष्ट निबंध, कथा, कविता, संवाद राज्यस्तरावर संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांना पाठविण्यात यावे. स्पर्धेसाठी लागणारा स्टेशनरी खर्च प्रथालयात बैठक व्यवस्था, आवश्यक फलक जसे शांतता राखा, आपसात बोलू नका, इतरांना वाचनात अडथळा आणू नका इ. वाचनालयाची रंगरंगोटी , विविध चित्रे, महान व्यक्तींचे फोटो इ. साठी येणारा खर्च युवा व इको क्लब या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीमधून शाळास्तरावरून करावा. ४) क्रीडा क्लब विद्याथ्यांमध्ये क्रीडाविषयक आवड निर्माण व्हावी, त्यांचे मानसिक व शारिरीक आरोग्य सुधारावे, शाळेत नियमित उपस्थित राहण्याची सवय लागावी इत्यादी उद्दिष्ट समोर ठेवून क्रीडा पलवची निर्मिती करण्यात यावी.सद्यस्थितीत विद्यार्थी परंपरागत खेळ न खेळता, स्मार्ट फोनचा वापर करून ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन खेळ खेळताना दिसतात. यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होताना दिसत आहे. यामुळे परंपरागत खेळ विद्यार्थ्यांनी खेळणे आवश्यक आहे. यामध्ये मैदानी खेळ कबड्डी, खो-खो, लपाछपी, पकड़ा-पकडी, विटी-दांडू, गोटयाचे डाव, भोवऱ्याचे डाव, पतंग ठडविणे, क्रिकेट, लगोरी, लंगडी, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, कवायत, धावणे, गोळाफेक, थाळीफेक, भालाफेक, काटी फिरवणे, स्नी सायकल, फास्ट सायकल, बॅडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल,कुस्ती, आंधळो-कॉशिबीर, तळयात-मळयात, बेड़कउडया तसेच कॅरम, बुद्धीबळ अशाप्रकारचे विद्यार्थ्याच्या वयोगटानुसार खेळ घेणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थ्याचा मानसिक व शारिरीक विकास होतो,क्रीडा विषयी आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या शिक्षकांच्या मार्फत क्लब स्थापन करावा शाळेमध्ये उपलब्ध असणारे क्रीडा विषयक साहित्याचा वापर करून विविध क्रीडा शिक्षकामार्फत क्रीडा स्पर्धा घेण्यात याव्यात. विविध स्तरावर होणान्या क्रीडा स्पर्धाची माहिती द्यावी. वेगवेगळया क्रीडाप्रकारात अतिउच्च कामगिरी केलेल्या खेळाइंची माहीती द्यावी. उत्कृष्ट ३ क्रीडा पटूंचा शालेय अथवा क्रीडा साहित्य स्वरुपात पारितोषक देण्यात यावे, पारितोषकासाठी लागणारा खर्च समग्र शिक्षा अंतर्गत युवा व इको क्लब या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीमधून शाळांमार्फत करण्यात यावा, या निधीमधून खेळाचे साहित्य खरेदी करण्यात येऊ नये. प्रथमोपचार पेटी, मैदाने आखण्यासाठी येणारा खर्च विविध खेळांमधील प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी निमंत्रित म्हणून बोलविता येईल व त्यांच्या मानधनासाठी होणारा खर्च या साठी मिळणाऱ्या अनुदानातून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने करण्यात यावा शाळास्तरावरून खरेदी करण्यात यावी. विविध क्लबच्या निर्मितीसाठी लागणारी स्टेशनरी, शालेय साहित्य स्वरुपालील पारितोषिके, केंद्रस्तरापर्यंत विद्यार्थ्यांना ने-आण खर्च व चहा-नाश्ता याकरीता निश्चित केलेली तरतूद खर्च करता येईल. जिल्हास्तरावर प्राप्त होणारी क्लबनिहाय माहितीचे छाननी करून त्यामधील उत्कृष्ट ३ क्लबची माहिती राज्य कार्यालयास पाठविण्यात यावी, राज्य कार्यालयास प्राप्त होणाऱ्या क्लबच्या माहितीमधून उत्कृष्ठ काम करणाऱ्या क्लबची माहिती केंद्रशासनाच्या शगुन पोर्टलवर अपलोड करण्यात येईल.

निवडणूक प्रक्रिया व्हिडीओ

 🔴 निवडणूक प्रक्रिया व्हिडिओ

सौजन्य :- जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर.

आता ग्रामपंचायत निवडणूक आहेत.ग्रामपंचायत निवडणुकीची ड्युटी ही एक टफ काम आहे.त्यामुळे समोर आलेली ग्रामपंचायत निवडणूक यशस्वी पार पाडण्यासाठी खलील माहिती जपून ठेवा.

जागेचे मालकी हक्क

 

*सर्व रजिस्टर्ड सोसायटीसाठी खुश खबर*

काल मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार Conveyance deed न करता आता आपण जागेचे मालक होणार. त्यामुळे आता आपले जागेचे मालक आपण लवकरच होणार आणि मालक तथा बिल्डरचा जागेवरील मालकी हक्क लवकरच संपुष्टात येणार आहे. तुमच्या सर्वांचे अभिनंदन.

बिल्डरने सहकारी सोसायटीला जमीन व इमारतीचे कन्व्हेयन्स करून न देणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. या अपराधाला कलम १३(१) प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा आहे. त्यामुळे हा अपराध दखलपात्र व गंभीर आहे.

बांधकाम व्यवसाय हा महाराष्ट्रातील शेती व्यवसायानंतरचा दुसरा सर्वात मोठा आर्थिक उलाढाल व रोजगार निर्माण करणारा व्यवसाय आहे.

फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन यांनी नोंदणीकृत हौसिंग सोसायटीच्या कन्व्हेयन्सबाबत आढावा घेतला असता, ६३,००० सोसायटय़ांचे कन्व्हेयन्स झाले नसल्याचे दिसून आले. प्रत्येक सोसायटीमध्ये सरासरी १०० बंगले व प्रत्येक बंगल्याची सरासरी किंमत १ कोटी धरली तर एकूण ६३,००,००० कोटी (त्रेसष्ठ लाख कोटी) रुपयांच्या मालमत्तेचे बिल्डरने कन्व्हेयन्स करून दिलेले नाही. किंमत घेऊन मालकी हक्क हस्तांतरीत न करणे हा विश्वासघात केल्याचा मोठा अपराध आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील २०१४ मधील एकूण चोरीला गेलेली मालमत्ता २९४४ कोटी रुपये आहे. भारतातील २०१४ मधील चोरीला गेलेल्या मालाची एकूण किंमत ७५०० कोटी रुपये आहे. या वरून कन्व्हेयन्स करून न देणाऱ्या बिल्डरांनी किती मोठय़ा प्रमाणात समाजाचा विश्वासघात केला आहे हे दिसून येईल.

पुणे शहरात ११००० (अकरा हजार) सहकारी गृहरचना सोसायटय़ा नोंदणीकृत आहेत. त्यांचे कन्व्हेयन्स झालेले नाही. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट १९६३ चे कलम ११ प्रमाणे प्रवर्तक (बिल्डरने) सोसायटी नोंदणी झाल्यापासून चार महिन्यात जमीन व इमारतीचे कन्व्हेयन्स सोसायटीच्या नावाने करून देणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीचा भंग केल्यास कलम १३ प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षापात्र अपराध आहे.

एका सोसायटीमध्ये समजा १०० बंगले व एका बंगल्याची किंमत १ कोटी धरली तर बिल्डरांनी एकूण ११,००,००० कोटी (अकरा लाख कोटी) रुपये लोकांच्याकडून घेतले. परंतु बंगला व त्याखालील जमिनीचा मालकी हक्क खरेदीदाराला दिलाच नाही. ही लोकांच्या पैशाची एकप्रकारे लूटच आहे.

पुणे शहरातील चोरी, जबरीचोरी, अपहार, अन्यायाने विश्वासघात (theft, robbery, misappropriation, criminal breach of trust) या सर्व गुन्ह्य़ातील चोरीला गेलेली मालमत्ता २०१४ साली अंदाजे १२५ कोटी होती आणि बिल्डरने घेतलेली रक्कम ११,००,००० (अकरा लाख कोटी) कोटी आहे. यावरून बांधकाम व्यावसायिकांकडून समाजाचे लाखोपटीने जास्त नुकसान होत आहे.

या व्यवसायात फार मोठय़ा प्रमाणात चालू असलेली दुष्कृत्ये (Malpracitices) व हस्तांतरातील अडचणी यांची गंभीर दखल घेऊन त्याचा अभ्यास करून उपाय सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, बी. बी. पेमास्टर (आय.सी.एस.) ज्येष्ठ सचिव यांची समिती २० मे १९६० रोजी नेमली होती. त्यांनी २९ जून १९६१ रोजी शासनास अहवाल दिला. त्यांनी सुचविलेले उपाय व शिफारशीचा विचार करून १९६३ साली महाराष्ट्र शासनाने ‘दी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटस् (रेग्युलेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन सेल, मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड स्ट्रान्सफर) अ‍ॅक्ट १९६३’ (MoFA-1963) हा कायदा पास केला.

या कायद्यामध्ये प्रवर्तक (बिल्डर) याची व्याख्या खालीलप्रमाणे केलेली आहे-

जी व्यक्ती, इमारत, फ्लॅटस्, अपार्टमेंटस् याची इतर व्यक्तीला, कंपनीला, सहकारी संस्थेला अगर व्यक्तीच्या अन्य संघात विक्री करण्याच्या प्रयोजनार्थ बांधकाम करील आणि त्या बांधकामाची विक्री करील अशी व्यक्ती. यामध्ये बांधकाम करणारी व्यक्ती आणि फ्लॅट विकणारी व्यक्ती वेगवेगळी असेल तर त्या दोघांना प्रवर्तक म्हणावे. जमीन मालकाने प्रवर्तकाला फक्त फ्लॅट बांधून फ्लॅट विकण्याचा अधिकार दिला असेल तर जमीन मालकाचाही प्रवर्तकामध्ये समावेश होतो.

प्रवर्तकाने कोणतीही इमारत, फ्लॅटस अपार्टमेंट बांधण्यापूर्वी स्थानिक संस्थेकडून बांधकामाच्या आराखडय़ाची मंजुरी, बांधकाम सुरू करण्याचा परवाना घ्यावयाचा असतो. आराखडय़ाप्रमाणे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर प्रवर्तकाने भोगवटा पत्र प्राप्त करून नंतर फ्लॅट खरेदीदाराला फ्लॅटचा ताबा द्यावयाचा असतो.

दहा व्यक्तींनी फ्लॅट खरेदी केल्यापासून चार महिन्यात प्रवर्तकाने फ्लॅट खरेदीदाराच्या संघाची, सहकारी गृहरचना संस्था नोंदणीसाठी संबंधित क्षेत्राच्या दुय्यम निबंधकाकडे अर्ज करावयाचा व विक्री करण्याचे राहिलेल्या फ्लॅटच्या बाबत प्रतिनिधी म्हणून स्वत: त्या अर्जात सामील होणे बंधनकारक असते.

अशा रितीने अर्ज केल्यानंतर काही दिवसांत सहकारी गृह रचना संस्थेची नोंदणी केली जाते.

वरील कायद्यामधील कलम ११ मधील तरतुदीप्रमाणे संस्था नोंदणी झाल्यापासून चार महिन्यात, प्रवर्तक (बिल्डर) व जमीन मालक यांनी इमारती खालील जागेच्या मालकी हक्काचे सर्व कागदपत्र पूर्ण करावे. जमीन व इमारतीतील हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध (right, title and interest) सोसायटीच्या नावाने हस्तांतरीत करावे. (Coveyance करावे).

जागा, इमारती, बरोबरच कॉमन अ‍ॅमीनीटीज व ओपन स्पेस, सोसायटीच्या नावाने खरेदी करून द्याववयाचे प्रवर्तकावर कलम ११ प्रमाणे बंधनकारक आहे. ज्या प्रकल्पातील फ्लॅटधारकांना, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अ‍ॅक्ट १९७० प्रमाणे. अपार्टमेंट नोंदणी करून द्यावयाचे ठरलेले आहे. त्याबाबतीत जमीन मालक व बिल्डरने, संपूर्ण जागेची माहिती, त्यावरील बांधकामाच्या इमारतीची माहिती, फ्लॅटच्या किंमती, कॉमन अ‍ॅमीनिटीजची माहिती, लिमिटेड कॉमन अ‍ॅमीनिटीजची माहिती, ओपन स्पेसची माहिती, पार्कीग बाबतची माहितीचे वर्णन करणारा दस्त पाच व्यक्तींनी फ्लॅट घेतल्यापासून चार महिन्यात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या दस्ताला डिड ऑफ डिक्लेरेशन म्हणतात. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप रूल्स १९७२ मधील रूल ३ प्रमाणे, डिक्लेरेशन फॉर्म A प्रमाणे करणे बंधनकारक आहे.

प्रत्येक अपार्टमेंट खरेदीदाराला, प्रवर्तकाने त्याच्या अपार्टमेंटचे व कॉमन अ‍ॅमीनिटीजमधील त्याच्या हिश्श्याचे, हक्काचे खरेदीखत, अपार्टमेंटचा ताबा दिल्यापासून चार महिन्यांत नोंदणी करून देणे बंधनकारक आहे. या दस्ताला डिड ऑफ अपार्टमेंट म्हणतात. (हेच अपार्टमेंटचे कन्व्हेयन्स् असते.) डिड ऑफ अपार्टमेंटनुसार अपार्टमेंटधारकाला त्याच्या अपार्टमेंटचा, त्याखालील जमिनीतील शेकडा प्रमाणात हक्क, कॉमन अ‍ॅमीनिटीजमधील प्रमाणात हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध (right, title, interest) प्राप्त होतो. डिड ऑफ अपार्टमेंटमध्ये उल्लेख केलेला नसला तरी अपार्टमेंट धारकाला, कॉमन एरिया, अ‍ॅमीनिटीज, ओपन स्पेस, टेरेस पार्किंग यामध्ये आपोआप हक्क, हितसंबंध प्राप्त होतो.

डिड ऑफ अपार्टमेंटची नोंदणी झाल्यानंतर प्रवर्तकाला किंवा बिल्डरला जमिनीमध्ये, ओपन स्पेसमध्ये, कॉमन अ‍ॅमीनिटीजमध्ये हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध शिल्लक राहत नाही.

काही बिल्डर सोसायटीतील ओपन स्पेसमध्ये व्यायाम शाळा, पोहण्याचा तलाव बांधून टेनीस कोर्ट ते भाडय़ाने देतात. काही बिल्डर इमारतीच्या वरील छत (roof) व पार्कीग दुसऱ्या व्यक्तीला विकतात. इमारतीवर मोबाईल टॉवर उभा करून भाडय़ाने देतात. भिंतीवर जाहिराती लावण्यासाठी भिंती भाडय़ाने देतात हे सर्व बेकायदेशीर आहे. अशा तऱ्हेने त्यांनी मालकी नसलेल्या मालमत्तेतून नफा कमविणे ही फ्लॅटधारकाची फसवणूक आहे.

कॉमन अ‍ॅमिनीटीज, जमीन, इमारतीवरील छत, गार्डन याची विभागणी करण्याचा अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्याप्रमाणे कोणालाही अधिकार नाही. या बाबी कायम स्वरुपी सर्व सभासदाच्या समाईक मालकीच्या असतात. प्रत्येकाचा त्यात शेकडा प्रमाणात हिस्सा असतो. फ्लॅटधारकालाही त्यात विभागणी करण्याचा अधिकार नसतो.

कलम ११ प्रमाणे बिल्डरने जमीन व इमारतींचे कन्व्हेयन्स्, हस्तांतरण करून दिले नाही, तर बिल्डर, कंपनी, कंपनीचे सर्व भागीदार जमीन मालक यांचे विरुद्ध कलम १३ (१) प्रमाणे फौजदारी स्वरुपाचा अपराध होतो. फौजदारी कायद्यातील पहिल्या परिशिष्ठाप्रमाणे असा अपराध दखलपात्र असतो. दखलपात्र अपराधात गुन्हा नोंदविणेचे, जमीन मालक व बिल्डरला अटक करण्याचे, कोर्टात दोषारोप पत्र पाठविण्याचे पोलिसांना फौजदारी कायद्यातील चॅप्टर १२ प्रमाणे अधिकार आहे. फौजदारी कायदा कलम ४६८ प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा असलेल्या अपराधाची फिर्याद ३ वर्षांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. परंतु कलम ४७२ मध्ये सतत चालू राहणाऱ्या अपराधाची फिर्याद केव्हाही देता येते.

कलम ११ मधील तरतुदीचा भंग हा सतत चालू राहणारा अपराध आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एस. इराणी विरुद्ध मेसर्स दिनशा अ‍ॅण्ड दिनशा या केसमध्ये १९९९ साली अवलोकन केलेले आहे.

ही केस १९९९  Cr.L.J. पान २४० (बॉम्बे हायकोर्ट) येथे प्रसिद्ध झालेली आहे. तसेच सतत चालू राहणाऱ्या

अपराधाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने भगीरथ कनोरिया विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य या केसमध्ये विश्लेषण केलेले आहे.

ही केस AIR– १९८४- पान नं. १६८८ (SC) येथे प्रसिद्ध झालेली आहे. याचा साधा अर्थ असा आहे की तुम्ही राहात असलेल्या बंगल्याची/फ्लॅटची सहकारी सोसायटी दहा किंवा वीस वर्षांपूर्वी रजिस्टर झालेली आहे आणि बिल्डरने अद्याप जागेचे व इमारतीचे कन्व्हेयन्स सोसायटीच्या नावाने करून दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत आजही तुम्हाला, सर्वाना किंवा कोणाही एकाला किंवा एकापेक्षा जास्त फ्लॅट धारकांना बिल्डरच्या व जमीन मालकाच्या विरुद्ध कोणत्याही पोलीस स्टेशनला फिर्याद (FIR) देण्याचा अधिकार आहे. अशी फिर्याद दिल्यानंतर जमीन मालक व बिल्डरविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा नोंद करणे पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कायदा कलम १५४(१) प्रमाणे बंधनकारक आहे. पोलीस अधिकाऱ्याने गुन्हा नोंद करण्याचे नाकारल्यास पोलीस उपआयुक्त, पोलीस आयुक्ताकडे फिर्याद देता येते. तरीही गुन्हा नोंद करण्यात आला नाही तर फौजदारी कायदा कलम १५६(३) अन्वये कोर्टातून गुन्हा नोंद करण्याचा व तपास करण्याचा आदेश घेता येतो.

दखलपात्र गुन्ह्य़ाचे खबरीवरून गुन्हा नोंद करणे पोलीस स्टेशनप्रमुख अधिकाऱ्यावर कायद्याने बंधनकारक आहे. गुन्हा नोंद करण्यापूर्वी, चौकशी करण्याचे पोलीस अधिकाऱ्याला अधिकार नाहीत. दिलेली फिर्याद किंवा खबर विश्वसनीय नाही, खरी नाही. तक्रार करणारा, विश्वसनीय नाही किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून पोलीस अधिकाऱ्याला खबर नाकारण्याचा किंवा गुन्हा नोंद करण्याचे टाळण्याचा अधिकार नाही. असे अवलोकन सर्वोच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टीस मा. पी. सथाशिवम् यांच्या घटना पीठाने १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या केसमध्ये केलेले आहे. याच निकालपत्रात पुढे असेही नमूद आहे की, गुन्हा नोंदण्याचे नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यावर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. (रीट पीटीशन नं. ६८/२००८, दि. १२.११.२०१३) केंद्र शासन गृह विभाग यांनीही अशा पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध IPC १६६ A प्रमाणे खटला भरावा असा आदेश क्रमांक १५०११/३५/२०१३ SC/ST-W दि. १०.०५.२०१३ अन्वये दिलेला आहे.

फ्लॅट किंवा सदनिकाधारक बिल्डरला फ्लॅटची किंमत देतात. त्यामध्ये इमारती खालील जमिनीची किंमत समाविष्ट असते. त्यामुळे बिल्डरला ओपन स्पेस किंवा पार्किंग किंवा इमारतीवरील टेरेस किंवा छत इतर लोकांना विकण्याचा अधिकार नसतो. तसे बिल्डरने विकल्यास फ्लॅट धारकाची फसवणूक आणि विकत घेणाऱ्याचीही फसवणूक होते. या फसवणुकीचा IPC ४२० प्रमाणे अपराध आहे. बिल्डरने जमीन व इमारतीचे कन्व्हेयन्स सोसायटीला करून दिले नाही तर कोर्टात खासगी फौजदारी खटला भरता येतो. परंतु त्या प्रकरणात फिर्याद देणाऱ्याला संपूर्ण पुरावा, साक्षीदार, पुराव्याचे दस्तऐवज कोर्टात दाखल करावे लागतात. फिर्यादीला या गोष्टी अशक्य असतात. नागरिकाने पोलीस स्टेशनला फिर्याद देणे, त्याने दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी विनाशुल्क, योग्य व नि:पक्षपाती तपास करणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे मूलभूत अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने व्ही. पी. पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या केसमध्ये २०११ मध्ये अवलोकन केलेले आहे. (रीट पीटीशन नं. १६२९/२०११ दि. १८.०७.२०११) तसेच अवलोकन शमीन ऊर्फ चिंटू शेख विरुद्ध महाराष्ट्र स्टेट, पोलीस निरीक्षक या केसमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे डीव्हीजन बेंचने दिलेला आहे. (रीट पीटीशन नं. ३०४४/२०१० दि. २४.०३.२०११).

पंजाब अ‍ॅण्ड हरियाना उच्च न्यायालयाने नवरता राम विरुद्ध हरियाना राज्य या केसमध्ये १९९५ मध्ये प्रत्येक नागरिकाला त्याचे फिर्यादीचा योग्य तपास करून घेण्याचा अधिकार आहे, असे अवलोकन केलेले आहे. ही केस १९९५ CrLJ पान १५६८ येथे प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामुळे सोसायटीला कन्व्हेयन्स करून न देणारे जमीन मालक, प्रवर्तक (बिल्डर) विरुद्ध पोलीस स्टेशनला फौजदारी फिर्याद दाखल करावी व व्यवसायातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी स्वत:चा खारीचा वाटा अवश्य उचलावा. मी एकटय़ाने का करावे? अशी भावना न ठेवता स्वत:पासून आणि आज आतापासूनच सुरुवात करा.

वास्तविक मुंबई पोलीस कायदा १९५१ मधील कलम ६४ मधील तरतुदीप्रमाणे पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या हद्दीत फिरून दखलपात्र अपराध करणाऱ्या गुन्हेगाराची माहिती मिळवून विनाविलंब अटक करून त्यांच्यावर कार्यवाही करावी, असे त्यांच्यावर बंधन आहे. त्यांचे ते मूलभूत कर्तव्य आहे.

बिल्डरने सहकारी सोसायटीला जमीन व इमारतीचे कन्व्हेयन्स करून न देणे हे वरील कायद्याचे कलम ११चे उल्लंघन आहे. या अपराधाला कलम १३(१) प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा आहे. त्यामुळे हा अपराध दखलपात्र व गंभीर आहे. म्हणजे पोलिसांना सोसायटीत जाऊन माहिती घेण्याचा, गुन्हेगाराला अटक करून कोर्टात खटला पाठविण्याचे अधिकार आहेत, हे स्पष्ट दिसून येते. काही लोक पोलिसांना घाबरतात. तसेच बिल्डरलाही घाबरतात. त्यामुळे फिर्याद देत नाहीत. अशा परिस्थितीत पोलिसांना सरकारतर्फे स्वत: फिर्यादी होऊन जमीन मालक व बिल्डर विरुद्ध कलम ११/१३(१) प्रमाणे दखलपात्र गुन्हा नोंद करता येईल. पोलीस खात्याने लक्ष घातल्यास कन्व्हेयन्सचा प्रश्न तात्काळ सुटेल. जनतेला आपल्या घराचा मालकी हक्क

मिळेल व जनतेमध्ये पोलिसांची प्रतिमा उजळेल. शासनाचीही प्रतिमा उजळेल.

 *ग्राहक महाराष्ट्र.*

(कॉपीपेस्ट)

रणजितसिंह डिसले गुरुजी

 सोलापूर जिल्हा परिषदेतील शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांना 7 कोटी रुपयांचा ग्लोबल टीचर पुरस्कार जाहीर...!

■  जगातील सर्वोत्तम शिक्षक म्हणून गौरव

■ भारताला प्रथमच मिळालेला सन्मान

युनेस्को व लंडनस्थित वार्की फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा ग्लोबल टीचर प्राईझ आज जाहीर झाला असून #सोलापूरच्या #परितेवाडी जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांना 7 कोटी रुपयांचा हा पुरस्कार आज जाहीर झाला. लंडनमधील नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममध्ये झालेल्या समारंभात सुप्रसिद्ध अभिनेते स्टीफन फ्राय यांनी याची अधिकृत घोषणा केली. असा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिलेच भारतीय शिक्षक ठरले आहेत.

जगभरातील 140 देशांतील 12 हजारहुन अधिक शिक्षकांच्या नामांकनातून अंतिम विजेता म्हणून डिसले गुरुजींची घोषणा करण्यात आली आहे. QR कोडेड पुस्तकांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील शिक्षण क्षेत्रात अभिनव क्रांती केलेल्या कामाची दखल घेत त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

पुरस्काराच्या एकूण रक्कमेपैकी 50 टक्के रक्कम अंतिम फेरीतील 9 शिक्षकांना देण्याचे रणजीतसिंह डिसले यांनी जाहीर केले असून, यामुळे 9 देशांतील हजारो मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाईल. डिसले गुरुजींना मिळालेली रक्कम ते टीचर इनोव्हेशन फंडकरीता वापरणार असून त्यामुळे शिक्षकांमधील नवोपक्रमशिलतेला चालना मिळेल.