सत्तेचे रस्ते आणि जबाबदारीचा विसर

 ◼️सत्तेचे रस्ते आणि जबाबदारीचा विसर

                 लोकशाहीच्या प्रवासात सत्तेचे विक्रेंद्रीकरण आणि उत्तरदायित्व हे दोन अत्यंत महत्त्वाचे स्तंभ मानले जातात. मात्र, अलीकडच्या काळात महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात एक अतिशय विसंगत आणि कोड्यात टाकणारी प्रवृत्ती बळावताना दिसत आहे. ज्यांच्याकडे धोरण आखण्याचे, कायदे करण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे सर्वोच्च अधिकार आहेत, तेच राज्यकर्ते जेव्हा हातात फलक घेऊन रस्त्यावर आंदोलनासाठी उतरतात, तेव्हा लोकशाहीतील ‘संस्थात्मक मर्यादे’चा प्रश्न ऐरणीवर येतो. "सत्ता तुमचीच, मग मोर्चे कोणाविरुद्ध?" हा प्रश्न केवळ राजकीय चिखलफेकीचा भाग नसून, तो आपल्या संसदीय लोकशाहीच्या ढासळत्या रचनेचे एक वास्तववादी प्रतिबिंब आहे.

                  वास्तविक पाहता, सरकार ही एक अशी यंत्रणा असते जिच्याकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची शक्ती आणि संविधानिक जबाबदारी असते. प्रशासकीय यंत्रणेवर वचक बसवणे, कायदा-सुव्यवस्थेचे रक्षण करणे आणि जनहिताचे निर्णय घेणे हे सत्तेत असलेल्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. मात्र, जेव्हा सरकारमधील जबाबदार घटकच मोर्चे काढतात, तेव्हा ते कळत-नकळत हे मान्य करत असतात की त्यांचा स्वतःच्याच प्रशासनावर विश्वास राहिलेला नाही किंवा त्यांची प्रशासकीय पकड ढिली झाली आहे. हे चित्र अत्यंत भयावह आहे, कारण सामान्य जनता ज्यांच्याकडे न्यायाची अपेक्षा करते, तेच लोक जर रस्त्यावर ओरडताना दिसत असतील, तर सर्वसामान्य माणसाने कोणाकडे दाद मागायची?

                   या प्रवृत्तीमागे एक खोलवर रुजलेली राजकीय रणनीती असते, जिला 'इव्हेंट मॅनेजमेंट' किंवा 'व्हिक्टिम कार्ड' खेळणे असे म्हणता येईल. सत्तेत असूनही आपण कसे 'असह्य' आहोत किंवा आपल्याला कसे 'काम करू दिले जात नाही', असा आभास निर्माण करून जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा हा एक प्रयत्न असतो. प्रश्नांची सोडवणूक करण्यापेक्षा त्या प्रश्नांचे राजकीयीकरण करून विरोधकांना कोंडीत पकडणे किंवा स्वतःचे अपयश झाकणे, यालाच सध्या प्राधान्य दिले जात आहे. प्रशासकीय फाईलवर स्वाक्षरी करून जे काम एका मिनिटात होऊ शकते, त्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करून, सरकारी यंत्रणेचा वापर करून मोर्चे काढणे, हा सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे.

                     समाजाच्या दृष्टीने पाहिल्यास, ही स्थिती अराजकाकडे नेणारी ठरू शकते. आंदोलने, मोर्चे आणि निदर्शने ही मुळात विरोधकांची आणि सामान्य जनतेची शस्त्रे आहेत. ज्यांचा आवाज सत्तेच्या दालनापर्यंत पोहोचत नाही, त्यांच्यासाठी रस्ता हे शेवटचे न्यायालय असते. पण जर सत्ताधारीच ही जागा बळकावू लागले, तर खऱ्या अर्थाने पीडित असलेल्यांचा आवाज दबला जातो. जेव्हा सत्तेतील पक्ष मोर्चा काढतो, तेव्हा त्याला मिळणारे माध्यमांचे कव्हरेज आणि सरकारी संरक्षण यामुळे सामान्य माणसाचे प्रश्न बाजूला राहतात आणि केवळ राजकीय वर्चस्ववादाची चर्चा सुरू होते. हे लोकशाहीचे 'टॅब्लॉईड' संस्कृतीमध्ये झालेले रूपांतर आहे, जिथे गांभीर्यापेक्षा गोंधळाला अधिक महत्त्व दिले जाते.

                   दुसरीकडे, प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गावरही याचा विपरीत परिणाम होतो. ज्या मंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन प्रशासन करत असते, तेच मंत्री जर रस्त्यावर उतरून प्रशासनावर किंवा व्यवस्थेवर टीका करत असतील, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर त्याचा परिणाम होतो. यामुळे व्यवस्था अधिक गंजत जाते आणि निर्णयांच्या प्रक्रियेत एक प्रकारची शिथिलता येते. "आम्ही काहीतरी करत आहोत" हे दाखवण्याच्या नादात "काय करायला हवे होते" याचा विसर पडणे, हेच सध्याच्या वास्तवाचे सार आहे.

                    अखेर, सत्ता ही उपभोगण्यासाठी नसून ती लोककल्याणासाठी वापरण्याचे माध्यम आहे. रस्त्यावरची ताकद ही जनमताचा कौल असतो, पण सत्तेत बसल्यानंतर त्या ताकदीचे रूपांतर धोरणात्मक निर्णयात होणे आवश्यक असते. जर राज्यकर्तेच आंदोलकाच्या भूमिकेत शिरले, तर लोकशाहीची परिभाषा बदलून जाईल. आता गरज आहे ती केवळ घोषणाबाजी करणाऱ्या नेतृत्वाची नव्हे, तर प्रशासकीय चातुर्याने आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून प्रश्नांची मुळासकट सोडवणूक करणाऱ्या 'स्टे्ट्समन'ची. सत्तेत असलेल्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, इतिहास तुमच्या आंदोलनांची नोंद घेणार नाही, तर तुम्ही घेतलेल्या ठोस निर्णयांची आणि बदललेल्या समाजजीवनाची नोंद घेईल. रस्त्यावरचा संघर्ष जनतेसाठी राहू द्यावा आणि सत्तेच्या खुर्चीवरून जनतेच्या आयुष्यात प्रकाश कसा येईल, याचा वस्तुनिष्ठ विचार होणे हीच काळाची गरज आहे.

✒️संजय गरबड मराठे

      9421973888