हिंदू कोड बिल पूर्व इतिहास

 हिंदू कोड बिल पूर्व इतिहास

              स्वातंत्रपूर्व काळात तत्कालीन परिस्थिती पहाता ब्रिटिशांनी भारतात कोणती राजकीय क्रांती केली असेल तर ती म्हणजे कायद्यापुढे सगळ्यांना त्यांनी समान मानले.त्या काळी हीच संकल्पना हिंदू कायद्याच्या आणि मुस्लिम कायद्याच्या पूर्णता विरोधी होती.हिंदू प्राचीन कायदा परंपरागत जातीयव्यवस्था मान्य करीत असल्यामुळे समान अपराधासाठी जातिपरत्वे भिन्न भिन्न शिक्षेचे प्रावधान होते.त्याच प्रमाणे मुस्लिम कायद्यात सुद्धा शिक्षेच्या बाबतीत मुस्लिम माणूस व काफिर यांच्यात फरक होत असे. इंग्रजी अमदानीतील कायदा व्यवस्थामध्ये मात्र इंग्रजी कायद्याबरोबरच हिंदू कायदा आणि मुस्लिम कायदा भारतामध्ये पाळला जात असे.परंतु भाषेच्या अडचणीमुळे हिंदू आणि मुस्लिम कायद्याची परिभाषा लक्षात येत नसे.नेहमी इंग्रजांना हिंदू पंडित आणि मुस्लिम काझी यांच्यावर अवलंबून राहावे लागत असे.हे परावलंबित्व इंग्रज अधिकाऱ्यांना अत्यंत गैरसोयीचे होत असे.लॉर्ड मेकॉलेच्या कारकिर्दीत सुधारणाविषयक कायदे इंग्रजानी बनविण्यास सुरुवात केली.हिंदू कायद्यातील सुधारणेची मुहूर्तमेढ इंग्रजानी प्रथम "बालहत्या प्रतिबंधक कायदा" करून रोवली.या कायद्यानंतर 27 वर्षांनंतर "सतीची चाल" बंद केली.त्यानंतर व्यक्तिगत कायद्यातील सुधारणा घडवून आनल्यात.जसे धार्मिक स्वातंत्र्याचा कायदा,विधवा विवाहाचा कायदा,विशिष्ट विवाहाचा कायदा,संमती वयाचा कायदा,वारसा हक्कासबंधीचा कायदा,बालविवाह प्रतिबंधक कायदा.असे विविध सुधारणाविषयक कायदे इंग्रजी राजवटीत करण्यात आले.

            तत्कालीन परिस्थितीच्या पाश्वभूमीवर संपूर्ण हिंदू कायद्याची संहिता(हिंदू कोड)तयार करण्याचा विचार मांडण्यात आला. विशेषतः हा विचार 1937 सालच्या देशमुख यांनी केंद्रीय कायदेमंडळात एक बिल मांडले ते बिल अथक प्रयत्नांनी 14 एप्रिल 1937 रोजी "हिंदू स्त्रीच्या मालमत्तेच्या हक्काचा कायदा " म्हणून पास केले गेले.याच कायद्याला "देशमुख कायदा" असे ही म्हटले जाते.परंतु हा कायदा अगदी छोटा होता.त्याची केवळ पाचच कलमे होती आणि म्हणून या कायद्याचे दोष नाहीसे करण्यासाठी या कायद्याची पुन्हा छानणी केली जावी आणि त्यामध्ये हिंदू वारसा हक्कात दुरुस्त्या सुचवणारे बिल,पोटगी हक्काचे बिल,मालमत्तेच्या हक्काचे बिल या सर्वांवर पुन्हच्छ विचार व्हावा असे ठरवण्यात आले.

          देशमुख कायद्याचा सर्वांगीण विचार करण्यासाठी मध्यवर्ती सरकारने शेवटी एक हिंदू कायदा कमिटी सर बेनेगल नरसिंहराव यांच्या अध्यक्षते खाली नेमली.पाच महिन्यानंतर ह्या कमिटीने आपला अहवात म्हटले की, देशमुख कायद्यात वेगवेगळी ठिगळे जोडण्याच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा संपूर्ण हिंदू कायद्याचा विचार करून ब्रिटिश हिंदुस्थानसाठी एक हिंदू कोडच तयार करणे सयुक्तिक राहील.परंतु अशा प्रकारचे हिंदू कोड निर्माण करण्याच्या संदर्भात महत्वाचे पाऊल उचलण्याचे धैर्य राव कमितीला दाखवता मात्र आले नाही.

              राव कमिटीच्या शिफारसी नुसार हिंदू कोड निर्मितीची जी प्रक्रिया निर्माण झाली त्याचप्रमाणे सरकारने दोन बिले तयार केली.एक वारसा कायद्याचे बिल व दुसरे विवाह कायद्याचे बिल.ही दोन्ही बिले लोकसभेच्या संयुक्त समितीकडे सोपविली गेली.संयुक्त समितीने एक वेगळी "सिलेक्ट कमिटी" नेमण्याचा आणि मसुदा तयार करण्याचा आदेश दिला.

               बी. एन. राव यांच्याच अध्यक्षतेखाली   सिलेक्ट कमिटी नियुक्त झाली.या समितीने हिंदू कोड बिलाचा प्राथमिक स्वरूपाचा मसुदा तयार केला.तो मसुदा देशी भाषांत अनुवादित केला.विचारवंतांच्या मुलाखती घेतल्या.सिलेक्ट कमिटीने अत्यंत चिकित्सकपणे आणि बारकाईने अभ्यास करून पक्का मसुदा 21 फेब्रुवारी 1947 रोजी सरकारपुढे सादर केला.

              हे बिल केंद्रीय सरकारने आपल्या गॅझेटमध्ये 19 एप्रिल 1947 रोजी प्रसिद्ध केले.प्रांतिक सरकारने आपले मते - प्रतिक्रिया केंद्रीय सरकारकडे पाठविल्या.काहींनी आपली मते दिलीच नाही काहींनी असमर्थ असल्याचे कळविले.परंतू कोणत्याच प्रांतिक सरकारने हिंदू कोड बिलाला विरोध दर्शवला नव्हता. परंतू राव कमिटीला आपल्या सहा वर्षाच्या कालावधीत बऱ्याच चांगल्या - वाईट गोष्टींचा अनुभव गाठी बांधावा लागला.सनातन्यांना तर हिंदू कोडाची कल्पनाच मान्य नव्हती.हिंदुधर्मशास्त्रावर आधारित कायदे बदलून पाश्चात्य विचारसरणीवरील कायदे हिंदूंना लागू करावेत हा विचारच त्यांना पटण्यासारखा नव्हता.त्यामुळेच सिलेक्ट कमिटीच्या दौऱ्याच्या वेळेस ठिकठिकाणी काळी निशाणे दाखवून आपला प्रखर विरोध व्यक्त केला गेला.वि. के. पाळेकर यांनी "अप्रबुद्ध" या टोपण नावाने "हिंदू कोडाचे कृष्ण कारस्थान" या नावाने लेखमाला प्रसिद्ध केली होती.राव कमिटीतील सदस्यांचे चारित्र्यहनन करण्यात आले.

                     हिंदू कायद्यात सुधारणा करून एक हिंदू कायदे संहिता निर्माण करायची या कल्पनेला सगळ्यांनीच विरोध केला होता असे नाही.लोणावळ्यातील "धर्मनिर्णय मंडळा" सारख्या सुधारणावादी हिंदू संस्थेने हिंदू कोडासबंधी आपले अत्यंत अनुकूल मत नोंदवले होते.

                  सदर बिल 11 एप्रिल 1947 रोजी लोकसभेपुढे विचारार्थ मांडले,परंतू हिंदू कोड बिलावरील सोपस्कार अजून पूर्ण झालेला नव्हता.सतांतराच्या मोठ्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. 3ऑगस्ट1947 रोजी भावी स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा समावेश करण्यात आला.भारताचे संविधान बनविण्याचे महान ऐतिहासिक कामगिरी कायदेमंत्री डॉ.बाबासाहेब यांच्याकडे सोपविण्यात आली.

                      एकात्मतेच्या दृष्टीने बाबासाहेबांना स्वातंत्र्य, समता, न्याय,बंधुत्व ह्या तत्वांचा पाठपुरावा करायचा होता.एवढेच नव्हे तर संविधानासोबतच संपूर्ण भारताला एक सूत्रात गोवणारा एक हिंदू कायदासुद्धा तयार करायची गरज होती.कायदेमंत्री डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पुन्हा सिलेक्ट कमिटी नेमून तिचे राव यांचे हिंदू कोड बिल फेरतपासणीसाठी हातात घ्यावे असे ठरले.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना वारसा आणि विवाह सोबतच दत्तक विधान,उत्तराधिकार, घटस्फोट,पोटगी इ.गोष्टींचा विचार करावा लागणार होता.आणि म्हणूनच हिंदू कोडाची पुनबांधणी आवश्यक होती.इथेच राव कमिटीचे हिंदू कोड बिल आणि डॉ.आंबेडकर यांच्या कमिटीचे हिंदू कोड बिल यात मूलभूत फरक आहे.संपूर्ण हिंदू कोड बनवण्याच्या बाबतीत क्रांतिकारक पावले उचलण्याचे धैर्य राव कमेटीला दाखवता आले नव्हते.परंतू ते धैर्य डॉ.आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या कमिटीने दाखले होते.पुढे असे निर्माण झालेले हिंदू कोड बिल कायदेमंडळापुढे 12 ऑगस्ट 1948 रोजी सादर केले.आणि हे कोड बिल पुढे बाबासाहेबांच्या नावानेच ओळखले जाऊ लागले.हिंदू कोड बिल आणि बाबासाहेब हे समीकरण पुढील काळात अभिन्न असे झाले.जेवढा विरोध राव यांच्या हिंदू कोडाला झाला नव्हता त्याहुन अत्यंत प्रखर विरोध डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सादर केलेल्या हिंदू कोडाला झाला होता.बाबासाहेबांनी इ.स. 1947 पासून सतत 4 वर्षे 1 महिना 26 दिवस काम करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हे बिल संसदेत 5 फेब्रुवारी 1951 रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. ज्यांनी मंत्री मंडळात हिंदू कोड बिलास मंजूरी दिली होती ते तीन सदस्य बी.एन. राव, महामहोपाध्याय आणि गंगानाथ झा हे होत मुलतः या मसुदा समीतीचे अध्यक्ष देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असल्यामुळे हिंदू कोड बीलासाठी गठीत केलेल्या समितीची सदस्य संख्या ही डॉ. आंबेडकरांसह 3+1 अशी चार होती. आधीचे हिंदू कोड बीलास त्यांची सहमती होती परंतु डॉ. आंबेडकरांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही म्हणून नव्याने मांडलेल्या बीलाला त्या तीन सदस्यांनी देखील विरोध केला.भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गृहमंत्री व उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल, उद्योगमंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभेचे सदस्य मदन मोहन मालवीय आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला विरोध केला.प्रतिगामी विचारांच्या हिंदू सभासदांनी त्याला विरोध केल्यामुळे ते संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी 25 सप्टेंबर 1951ला पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्याकडे राजीनामा पाठविला. त्यात त्यांनी लिहिले, ‘हिंदू कोड बीलाचा खून झाल्यामुळे मी राजीनामा देत आहे. त्यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी मंत्रीपदाचा त्याग केला. सत्तेपेक्षा महिलांना हक्क मिळणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत होते. त्यांनी सत्तेसाठी तत्त्व सोडले नाहीत, तर तत्त्वासाठी सत्तात्याग केला.           

                पुढे सत्तेत आलेल्या नेहरूंनी ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. या वेळी ही प्रचंड विरोध झाला परंतू बहुमत नेहरूंच्या बाजूने असल्यामुळे ते पास करण्यात आलेत.इ.स. 1955-56 मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे खालीलप्रमाणे:

हिंदू विवाह कायदा

हिंदू वारसाहक्क कायदा

हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा

हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा

हे कायदे लोकसभेत मंजूर होत असताना त्याच्यांशी बाबासाहेबांचा थेट संबंध येत नव्हता, तेव्हा ते राज्यसभेत होते. हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे भारतीय न्याय व कायदा व्यवस्थेच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती असे मानले जाते. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.” नंतर जरी हे कायदे पास होतांना बाबासाहेब सभागृहामध्ये नव्हते तरीही त्यांचं योगदान हा देश विसरला नाही.त्या स्वरूपातल्या कायद्याने सुद्धा स्त्रियांना जे हक्क दिले जे अधिकार दिले त्याच पितृत्व निःसंशयपणे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडेच जातं.

                 संकलन आणि लेखन

                   संजय ग. मराठे

                     उल्हासनगर - 4

                    9421973888