शाळा प्रवेशासाठी आता 'या' कागदपत्राची सक्ती, काय आहे नवीन नियमावली?

 

शाळा प्रवेशासाठी आता 'या' कागदपत्राची सक्ती, काय आहे नवीन नियमावली? येथे क्लीक करा..👍

शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दाखवून फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची नवीन प्रक्रिया जाहीर केली आहे. 

पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून शालेय प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि पालकांना आधारकार्डची सक्ती केली आहे. यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय नुकताच शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. 

बीड जिल्ह्यात शिक्षण संस्थेने बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दर्शवून संस्थाचालक आणि अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या विविध योजनांचा गैरवापर करून लाखो रुपयांची गैरव्यवहार केल्याचं समोर आल्यानंतर ही नवीन नियमावली ठरवण्यात आली आहे.

काय आहेत हे नवीन नियम आणि त्यावर टीका का होत आहे? जाणून घेऊया.

शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी काय करावं लागेल? 

प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती ही 'प्रवेश देखरेख समिती' म्हणून काम पाहील. सदर समिती प्रवेश प्रक्रियेवर देखरेक आणि नियंत्रण ठेवेल. 

विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतींमध्ये प्रवेश अर्ज भरून घ्यावा. 

सदर प्रवेश अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी अनिवार्य आहे. 

प्रवेश अर्जावर विद्यार्थ्याच्या फोटोसह पालकांचा फोटो आवश्यक असेल. 

प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्रप्रमुखाकडे आणि दुसरी प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीकडे जाईल.

या प्रवेश अर्जासह विद्यार्थ्याच्या आधार कार्ड घ्यावे. तसंच पालकाचेही आधारकार्ड सादर करण्यात यावे.

काही कारणांमुळे पालक आधार कार्ड सादर करू शकले नाहीत तर अशा प्रकरणांमध्ये 'बालकाचे आणि पालकाचे अधार कार्ड सादर केले जाईल' या अटीच्या आधीन राहून बालकांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा.  

शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरिक्षक, गट शिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख यांनी वर्षातून दोनवेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. 

विद्यार्थ्याचे हजेरीपटातील नाव आणि तपशील प्रवेश अर्जातील तपशीलासोबत पडताळणी करावी. 

या पडताळणीमध्ये विसंगती आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याने एका महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करावा. 

खाजगी, अनुदानित, अंशत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व प्रकारच्या शाळांना ही नियमावली लागू असेल.  

या प्रवेश प्रक्रियेचे पालन न केल्यास किंवा अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित शाळेचे अनुदान थांबवण्याबाबत किंवा शाळेची मान्यता काढण्याबाबत कार्यवाही केली जाऊ शकते.